4 राज्यों में राशन कार्ड 'पोर्टेबल' हुआ, बाकी राज्यों में जून 2020 तक होगा: पासवान
उन्होंने कहा कि आरबीआई और सरकार के संबंधों में भारो और सौहार्द्र है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उद्योग क्षेत्र के लिए काई कठिनाई हो। गौरतलब है कि इस समय वाहन और बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि अर्थव्यवस्था में नरमी की ओर इशारा कर रही है। इसके अलावा , एनबीएफसी को संकट का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय क्षेत्र की चिंताओं पर गौर कर रही है और उन्हें दूर करेगी। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आगामी हफ्तों में कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने उद्योग को भरोसा दिया है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर दंड के प्रावधानों पर सरकार फिर से विचार करेगी।
उन्होंने कहा, "हमारा इरादा किसी पर आपराधिक मुकदमा चलाने का नहीं है।" सीआईआई ने ट्वीट में लिखा, "कराधान के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा कंपनी कर (कॉरपोरेट टैक्स) को कम करने का है और उद्योग को इसके लिए इंतजार करने की जरूरत होगी।" कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं का सरकारी विभाग और एजेंसियों पर बकाये को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वह मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया में हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का करीब 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
